कम्प्यूटर सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करने, उन पर नजर रखने और उनके आंकड़ों को एनालाइज करने के लिए मोदी सरकार ने हाल ही में 10 एजेंसियों को अधिकार दिए थे। इससे जुड़े सरकारी नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।