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This channel contains audio files of our law explainers.
यदि कोई पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत स्वीकार नहीं करता है तो आप अपनी शिकायत लिखकर पुलिस अधीक्षक को भेज सकते हैं।
एक बार जब आपने अपराध की सूचना एफआइआर दर्ज करके दे दी, तो इसके बाद प्रभारी अधिकारी को यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी, जो बिना किसी अनावश्यक देरी के मामले पर ध्यान देंगे और जांच को आगे बढ़ाएंगे।
यदि आप निम्नलिखित में से किसी अपराध के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो ऐसी जानकारी किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य महिला अधिकारी को ही दर्ज करानी होती है:
Yes, if the review or critique of any public material or performance was made in good faith, then it is not considered an act of defamation.
If you print or engrave something you know is defamatory to a person’s reputation, the court can punish you with jail time of up to 2 years and/or with a fine. Generally, newspapers are prosecuted under this provision.
If you say or write something to insult the reputation of a person, group of people or a company, a court can punish you for defamation.
आप, ‘भरण-पोषण न्यायधिकरण’ (मेंटीनेन्स ट्रिब्यूनल) में ‘माता पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण एवं देखभाल’ अधिनियम, 2007 के तहत अर्जी दे सकते हैं।
अपने संतानों या रिश्तदारों को, मासिक आधार पर अस्थायी भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश देने के लिए, आप न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं।
‘आपराधिक प्रक्रिया संहिता’ की धारा 125 के तहत यदि पर्याप्त संसाधनों वाला कोई व्यक्ति अपने माता-पिता को, जो अपने भरण-पोषण के लिये स्वयं को असमर्थ पाते हैं,
भारतीय कानून के अनुसार, परिस्थितियों के आधार पर, सभी व्यक्तियों को अपने माता-पिता के भरण-पोषण और आश्रय की जिम्मेदारी लेना आवश्यक है, चाहे वो उनके जैविक माता-पिता हों, सौतेले हों, या दत्तक हों।
माता-पिता के भरण-पोषण का कर्तव्य किसी व्यक्ति के लिये, स्वयम् के मृत्यु के बाद भी रहती है।
यदि कोई छात्र किसी अन्य छात्र की रैगिंग करते पकड़ा जाता है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।
यदि आपकी रैगिंग की जा रही है, तो आप कॉलेज के अधिकारियों, राष्ट्रीय हेल्पलाइन या पुलिस से शिकायत कर सकते हैं।
रैगिंग रोकना कॉलेज का कर्तव्य है। सभी कॉलेजों / विश्वविद्यालयों को परिसर के भीतर और बाहर, दोनों जगहों पर रैगिंग खत्म करने के लिए सभी उपाय करने होंगे।
रैगिंग को रोकने के लिए, प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय को निम्नलिखित प्राधिकारणों का गठन करना चाहिये
छात्रों के अनेक कृत्यों को कानून के तहत रैगिंग माना जाता है। रैगिंग के रूप में माने जाने वाले कुछ कृत्य हैं-
एक शिक्षण संस्थान के किसी अन्य छात्र के खिलाफ एक छात्र द्वारा किये गये किसी भी शारीरिक, मौखिक या मानसिक दुर्व्यवहार को रैगिंग कहते हैं।
नाबालिग या दिमागी रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के निकाह के लिए संविदा करने का अधिकार संरक्षकों को निम्नलिखित समूहों के अंतर्गत मिलता है I
निकाह की वैधता को निकाहनामा के माध्यम से जांचा जा सकता है, जिसे धार्मिक रूप से मान्य इस्लामी निकाह का अभिन्न अंग माना जाता है।
कानून के तहत कुछ रिश्ते प्रतिबंधित हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदारों से निकाह नहीं कर सकता है।
निकाह, कानूनी रूप से इस्लामी निकाह तब माना जायेगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा I
किसी एक पक्ष द्वारा या उसकी ओर से निकाह का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए और दूसरे पक्ष द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए ।
इस्लामिक कानूनों की कई विचारधाराएं हैं। इस्लामी विवाह पर कानून विद्वानों द्वारा कुरान की व्याख्या से आता है।
First Information Report (FIR) is a written document prepared by police when they receive information about any criminal offence. It is a complaint lodged by the victim or by someone on their behalf and sets the process of criminal justice in motion.
First Information Report (FIR) is a written document prepared by police when they receive information about any criminal offence. It is a complaint lodged by the victim or by someone on their behalf and sets the process of criminal justice in motion.
First Information Report (FIR) is a written document prepared by police when they receive information about any criminal offence. It is a complaint lodged by the victim or by someone on their behalf and sets the process of criminal justice in motion.
First Information Report (FIR) is a written document prepared by police when they receive information about any criminal offence. It is a complaint lodged by the victim or by someone on their behalf and sets the process of criminal justice in motion.
First Information Report (FIR) is a written document prepared by police when they receive information about any criminal offence. It is a complaint lodged by the victim or by someone on their behalf and sets the process of criminal justice in motion.
First Information Report (FIR) is a written document prepared by police when they receive information about any criminal offence. It is a complaint lodged by the victim or by someone on their behalf and sets the process of criminal justice in motion.
First Information Report (FIR) is a written document prepared by police when they receive information about any criminal offence. It is a complaint lodged by the victim or by someone on their behalf and sets the process of criminal justice in motion.
जमानत एक अपराध के आरोपी व्यक्ति की अदालत द्वारा अस्थायी रिहाई है। न्यायालय आरोपी व्यक्ति को इस शर्त पर जेल से बाहर रहने की अनुमति देता है कि वे जब भी आवश्यक हो न्यायालय के समक्ष पेश होंगे और कोई अपराध नहीं करेंगे। ज्यादातर मामलों में जहां जमानत दी जाती है, एक राशि या संपत्ति को अदालत में इस गारंटी के रूप में जमा करना पड़ता है कि व्यक्ति जब भी आवश्यक हो, अदालत में वापस उपस्थित हो। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
किसी आपराधिक जुर्म की सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस द्वारा तैयार की गई लिखित दस्तावेज, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) होती है। यह जुर्म के शिकार व्यक्ति द्वारा, या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत होती है और इससे ही आपराधिक न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
किसी आपराधिक जुर्म की सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस द्वारा तैयार की गई लिखित दस्तावेज, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) होती है। यह जुर्म के शिकार व्यक्ति द्वारा, या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत होती है और इससे ही आपराधिक न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
किसी आपराधिक जुर्म की सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस द्वारा तैयार की गई लिखित दस्तावेज, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) होती है। यह जुर्म के शिकार व्यक्ति द्वारा, या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत होती है और इससे ही आपराधिक न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
किसी आपराधिक जुर्म की सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस द्वारा तैयार की गई लिखित दस्तावेज, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) होती है। यह जुर्म के शिकार व्यक्ति द्वारा, या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत होती है और इससे ही आपराधिक न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
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किसी आपराधिक जुर्म की सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस द्वारा तैयार की गई लिखित दस्तावेज, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) होती है। यह जुर्म के शिकार व्यक्ति द्वारा, या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत होती है और इससे ही आपराधिक न्याय की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
जमानत एक अपराध के आरोपी व्यक्ति की अदालत द्वारा अस्थायी रिहाई है। न्यायालय आरोपी व्यक्ति को इस शर्त पर जेल से बाहर रहने की अनुमति देता है कि वे जब भी आवश्यक हो न्यायालय के समक्ष पेश होंगे और कोई अपराध नहीं करेंगे। ज्यादातर मामलों में जहां जमानत दी जाती है, एक राशि या संपत्ति को अदालत में इस गारंटी के रूप में जमा करना पड़ता है कि व्यक्ति जब भी आवश्यक हो, अदालत में वापस उपस्थित हो। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
जमानत एक अपराध के आरोपी व्यक्ति की अदालत द्वारा अस्थायी रिहाई है। न्यायालय आरोपी व्यक्ति को इस शर्त पर जेल से बाहर रहने की अनुमति देता है कि वे जब भी आवश्यक हो न्यायालय के समक्ष पेश होंगे और कोई अपराध नहीं करेंगे। ज्यादातर मामलों में जहां जमानत दी जाती है, एक राशि या संपत्ति को अदालत में इस गारंटी के रूप में जमा करना पड़ता है कि व्यक्ति जब भी आवश्यक हो, अदालत में वापस उपस्थित हो। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
जमानत एक अपराध के आरोपी व्यक्ति की अदालत द्वारा अस्थायी रिहाई है। न्यायालय आरोपी व्यक्ति को इस शर्त पर जेल से बाहर रहने की अनुमति देता है कि वे जब भी आवश्यक हो न्यायालय के समक्ष पेश होंगे और कोई अपराध नहीं करेंगे। ज्यादातर मामलों में जहां जमानत दी जाती है, एक राशि या संपत्ति को अदालत में इस गारंटी के रूप में जमा करना पड़ता है कि व्यक्ति जब भी आवश्यक हो, अदालत में वापस उपस्थित हो। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
जमानत एक अपराध के आरोपी व्यक्ति की अदालत द्वारा अस्थायी रिहाई है। न्यायालय आरोपी व्यक्ति को इस शर्त पर जेल से बाहर रहने की अनुमति देता है कि वे जब भी आवश्यक हो न्यायालय के समक्ष पेश होंगे और कोई अपराध नहीं करेंगे। ज्यादातर मामलों में जहां जमानत दी जाती है, एक राशि या संपत्ति को अदालत में इस गारंटी के रूप में जमा करना पड़ता है कि व्यक्ति जब भी आवश्यक हो, अदालत में वापस उपस्थित हो। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
जमानत एक अपराध के आरोपी व्यक्ति की अदालत द्वारा अस्थायी रिहाई है। न्यायालय आरोपी व्यक्ति को इस शर्त पर जेल से बाहर रहने की अनुमति देता है कि वे जब भी आवश्यक हो न्यायालय के समक्ष पेश होंगे और कोई अपराध नहीं करेंगे। ज्यादातर मामलों में जहां जमानत दी जाती है, एक राशि या संपत्ति को अदालत में इस गारंटी के रूप में जमा करना पड़ता है कि व्यक्ति जब भी आवश्यक हो, अदालत में वापस उपस्थित हो। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
जमानत एक अपराध के आरोपी व्यक्ति की अदालत द्वारा अस्थायी रिहाई है। न्यायालय आरोपी व्यक्ति को इस शर्त पर जेल से बाहर रहने की अनुमति देता है कि वे जब भी आवश्यक हो न्यायालय के समक्ष पेश होंगे और कोई अपराध नहीं करेंगे। ज्यादातर मामलों में जहां जमानत दी जाती है, एक राशि या संपत्ति को अदालत में इस गारंटी के रूप में जमा करना पड़ता है कि व्यक्ति जब भी आवश्यक हो, अदालत में वापस उपस्थित हो। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
जमानत एक अपराध के आरोपी व्यक्ति की अदालत द्वारा अस्थायी रिहाई है। न्यायालय आरोपी व्यक्ति को इस शर्त पर जेल से बाहर रहने की अनुमति देता है कि वे जब भी आवश्यक हो न्यायालय के समक्ष पेश होंगे और कोई अपराध नहीं करेंगे। ज्यादातर मामलों में जहां जमानत दी जाती है, एक राशि या संपत्ति को अदालत में इस गारंटी के रूप में जमा करना पड़ता है कि व्यक्ति जब भी आवश्यक हो, अदालत में वापस उपस्थित हो। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
भारतीय कानून में पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट की आवश्यकता होती है। जब गंभीर अपराध शामिल होते हैं, तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग उन्हें गिरफ्तार होने के दौरान करना चाहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
भारतीय कानून में पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट की आवश्यकता होती है। जब गंभीर अपराध शामिल होते हैं, तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग उन्हें गिरफ्तार होने के दौरान करना चाहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
भारतीय कानून में पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट की आवश्यकता होती है। जब गंभीर अपराध शामिल होते हैं, तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग उन्हें गिरफ्तार होने के दौरान करना चाहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
भारतीय कानून में पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट की आवश्यकता होती है। जब गंभीर अपराध शामिल होते हैं, तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग उन्हें गिरफ्तार होने के दौरान करना चाहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
भारतीय कानून में पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट की आवश्यकता होती है। जब गंभीर अपराध शामिल होते हैं, तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग उन्हें गिरफ्तार होने के दौरान करना चाहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
भारतीय कानून में पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट की आवश्यकता होती है। जब गंभीर अपराध शामिल होते हैं, तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग उन्हें गिरफ्तार होने के दौरान करना चाहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
भारतीय कानून में पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट की आवश्यकता होती है। जब गंभीर अपराध शामिल होते हैं, तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग उन्हें गिरफ्तार होने के दौरान करना चाहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
भारतीय कानून में पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी वारंट की आवश्यकता होती है। जब गंभीर अपराध शामिल होते हैं, तो पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति के कुछ अधिकार होते हैं जिनका प्रयोग उन्हें गिरफ्तार होने के दौरान करना चाहिए। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऑडियो व्याख्याता को सुने।
भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार क्षेत्र हैं। आप जिस तरह के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, यानी सार्वजनिक / सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र, यह तय करेगा की किस तरह के कानून आप पर लागू होते हैं। भारत में अधिकांश रोजगार कानून और नियम मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या औद्योगिक श्रमिकों पर लागू होते हैं।
निजी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए, कानून बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है, यही वजह है कि आपके रोजगार से संबंधित आपके अधिकांश अधिकार और कर्तव्य आपके रोजगार अनुबंध द्वारा नियंत्रित होते हैं। यही कारण है कि किसी भी कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय शामिल कानूनी और संगठनात्मक प्रक्रियाओं को जानना आवश्यक है।
भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार क्षेत्र हैं। आप जिस तरह के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, यानी सार्वजनिक / सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र, यह तय करेगा की किस तरह के कानून आप पर लागू होते हैं। भारत में अधिकांश रोजगार कानून और नियम मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या औद्योगिक श्रमिकों पर लागू होते हैं।
निजी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए, कानून बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है, यही वजह है कि आपके रोजगार से संबंधित आपके अधिकांश अधिकार और कर्तव्य आपके रोजगार अनुबंध द्वारा नियंत्रित होते हैं। यही कारण है कि किसी भी कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय शामिल कानूनी और संगठनात्मक प्रक्रियाओं को जानना आवश्यक है।
भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार क्षेत्र हैं। आप जिस तरह के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, यानी सार्वजनिक / सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र, यह तय करेगा की किस तरह के कानून आप पर लागू होते हैं। भारत में अधिकांश रोजगार कानून और नियम मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या औद्योगिक श्रमिकों पर लागू होते हैं।
निजी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए, कानून बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है, यही वजह है कि आपके रोजगार से संबंधित आपके अधिकांश अधिकार और कर्तव्य आपके रोजगार अनुबंध द्वारा नियंत्रित होते हैं। यही कारण है कि किसी भी कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय शामिल कानूनी और संगठनात्मक प्रक्रियाओं को जानना आवश्यक है।
भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार क्षेत्र हैं। आप जिस तरह के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, यानी सार्वजनिक / सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र, यह तय करेगा की किस तरह के कानून आप पर लागू होते हैं। भारत में अधिकांश रोजगार कानून और नियम मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या औद्योगिक श्रमिकों पर लागू होते हैं।
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भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार क्षेत्र हैं। आप जिस तरह के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, यानी सार्वजनिक / सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र, यह तय करेगा की किस तरह के कानून आप पर लागू होते हैं। भारत में अधिकांश रोजगार कानून और नियम मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या औद्योगिक श्रमिकों पर लागू होते हैं।
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निजी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए, कानून बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है, यही वजह है कि आपके रोजगार से संबंधित आपके अधिकांश अधिकार और कर्तव्य आपके रोजगार अनुबंध द्वारा नियंत्रित होते हैं। यही कारण है कि किसी भी कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय शामिल कानूनी और संगठनात्मक प्रक्रियाओं को जानना आवश्यक है।
भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार क्षेत्र हैं। आप जिस तरह के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, यानी सार्वजनिक / सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र, यह तय करेगा की किस तरह के कानून आप पर लागू होते हैं। भारत में अधिकांश रोजगार कानून और नियम मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या औद्योगिक श्रमिकों पर लागू होते हैं।
निजी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए, कानून बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है, यही वजह है कि आपके रोजगार से संबंधित आपके अधिकांश अधिकार और कर्तव्य आपके रोजगार अनुबंध द्वारा नियंत्रित होते हैं। यही कारण है कि किसी भी कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय शामिल कानूनी और संगठनात्मक प्रक्रियाओं को जानना आवश्यक है।
भारत में विभिन्न प्रकार के रोजगार क्षेत्र हैं। आप जिस तरह के क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, यानी सार्वजनिक / सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र, यह तय करेगा की किस तरह के कानून आप पर लागू होते हैं। भारत में अधिकांश रोजगार कानून और नियम मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या औद्योगिक श्रमिकों पर लागू होते हैं।
निजी क्षेत्र के पेशेवरों के लिए, कानून बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है, यही वजह है कि आपके रोजगार से संबंधित आपके अधिकांश अधिकार और कर्तव्य आपके रोजगार अनुबंध द्वारा नियंत्रित होते हैं। यही कारण है कि किसी भी कार्यक्षेत्र में प्रवेश करते समय शामिल कानूनी और संगठनात्मक प्रक्रियाओं को जानना आवश्यक है।
भरण-पोषण का आदेश एक न्यायालय द्वारा दिया जाता है जहां बेटे या बेटी को, उनके माता-पिता या वृद्धजनों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित राशि देने को कहा जाता है। इसे 'निर्वाह व्यय' के रूप में भी जाना जाता है। भरण-पोषण की राशि भिन्न परिस्थितियों पर भिन्न होती हैं। भरण-पोषण का मतलब है 'आश्रितों' को भोजन, वस्त्र, आश्रय और अन्य सुविधाओं जैसी मूलभूत जरूरतों को उपलब्ध कराना। इसमें अस्पतालों आदि जैसी अत्यावश्यक सेवाएं भी शामिल हैं। उनके कर्त्तव्यों का निर्धारण, उन पर लागू होने वाले कानून पर निर्भर करता है, जिनका हम इस व्याख्याता में उल्लेख करेंगे।
भरण-पोषण का आदेश एक न्यायालय द्वारा दिया जाता है जहां बेटे या बेटी को, उनके माता-पिता या वृद्धजनों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित राशि देने को कहा जाता है। इसे 'निर्वाह व्यय' के रूप में भी जाना जाता है। भरण-पोषण की राशि भिन्न परिस्थितियों पर भिन्न होती हैं। भरण-पोषण का मतलब है 'आश्रितों' को भोजन, वस्त्र, आश्रय और अन्य सुविधाओं जैसी मूलभूत जरूरतों को उपलब्ध कराना। इसमें अस्पतालों आदि जैसी अत्यावश्यक सेवाएं भी शामिल हैं। उनके कर्त्तव्यों का निर्धारण, उन पर लागू होने वाले कानून पर निर्भर करता है, जिनका हम इस व्याख्याता में उल्लेख करेंगे।
भरण-पोषण का आदेश एक न्यायालय द्वारा दिया जाता है जहां बेटे या बेटी को, उनके माता-पिता या वृद्धजनों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित राशि देने को कहा जाता है। इसे 'निर्वाह व्यय' के रूप में भी जाना जाता है। भरण-पोषण की राशि भिन्न परिस्थितियों पर भिन्न होती हैं। भरण-पोषण का मतलब है 'आश्रितों' को भोजन, वस्त्र, आश्रय और अन्य सुविधाओं जैसी मूलभूत जरूरतों को उपलब्ध कराना। इसमें अस्पतालों आदि जैसी अत्यावश्यक सेवाएं भी शामिल हैं। उनके कर्त्तव्यों का निर्धारण, उन पर लागू होने वाले कानून पर निर्भर करता है, जिनका हम इस व्याख्याता में उल्लेख करेंगे।
भरण-पोषण का आदेश एक न्यायालय द्वारा दिया जाता है जहां बेटे या बेटी को, उनके माता-पिता या वृद्धजनों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित राशि देने को कहा जाता है। इसे 'निर्वाह व्यय' के रूप में भी जाना जाता है। भरण-पोषण की राशि भिन्न परिस्थितियों पर भिन्न होती हैं। भरण-पोषण का मतलब है 'आश्रितों' को भोजन, वस्त्र, आश्रय और अन्य सुविधाओं जैसी मूलभूत जरूरतों को उपलब्ध कराना। इसमें अस्पतालों आदि जैसी अत्यावश्यक सेवाएं भी शामिल हैं। उनके कर्त्तव्यों का निर्धारण, उन पर लागू होने वाले कानून पर निर्भर करता है, जिनका हम इस व्याख्याता में उल्लेख करेंगे।
भरण-पोषण का आदेश एक न्यायालय द्वारा दिया जाता है जहां बेटे या बेटी को, उनके माता-पिता या वृद्धजनों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित राशि देने को कहा जाता है। इसे 'निर्वाह व्यय' के रूप में भी जाना जाता है। भरण-पोषण की राशि भिन्न परिस्थितियों पर भिन्न होती हैं। भरण-पोषण का मतलब है 'आश्रितों' को भोजन, वस्त्र, आश्रय और अन्य सुविधाओं जैसी मूलभूत जरूरतों को उपलब्ध कराना। इसमें अस्पतालों आदि जैसी अत्यावश्यक सेवाएं भी शामिल हैं। उनके कर्त्तव्यों का निर्धारण, उन पर लागू होने वाले कानून पर निर्भर करता है, जिनका हम इस व्याख्याता में उल्लेख करेंगे।
भरण-पोषण का आदेश एक न्यायालय द्वारा दिया जाता है जहां बेटे या बेटी को, उनके माता-पिता या वृद्धजनों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित राशि देने को कहा जाता है। इसे 'निर्वाह व्यय' के रूप में भी जाना जाता है। भरण-पोषण की राशि भिन्न परिस्थितियों पर भिन्न होती हैं। भरण-पोषण का मतलब है 'आश्रितों' को भोजन, वस्त्र, आश्रय और अन्य सुविधाओं जैसी मूलभूत जरूरतों को उपलब्ध कराना। इसमें अस्पतालों आदि जैसी अत्यावश्यक सेवाएं भी शामिल हैं। उनके कर्त्तव्यों का निर्धारण, उन पर लागू होने वाले कानून पर निर्भर करता है, जिनका हम इस व्याख्याता में उल्लेख करेंगे।
भरण-पोषण का आदेश एक न्यायालय द्वारा दिया जाता है जहां बेटे या बेटी को, उनके माता-पिता या वृद्धजनों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित राशि देने को कहा जाता है। इसे 'निर्वाह व्यय' के रूप में भी जाना जाता है। भरण-पोषण की राशि भिन्न परिस्थितियों पर भिन्न होती हैं। भरण-पोषण का मतलब है 'आश्रितों' को भोजन, वस्त्र, आश्रय और अन्य सुविधाओं जैसी मूलभूत जरूरतों को उपलब्ध कराना। इसमें अस्पतालों आदि जैसी अत्यावश्यक सेवाएं भी शामिल हैं। उनके कर्त्तव्यों का निर्धारण, उन पर लागू होने वाले कानून पर निर्भर करता है, जिनका हम इस व्याख्याता में उल्लेख करेंगे।
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ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ, ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿವರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿವರಣೆಯು ಜನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1951, ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳು, 1961, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ, 1950 ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860 ರಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ, ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿವರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿವರಣೆಯು ಜನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1951, ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳು, 1961, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ, 1950 ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860 ರಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ, ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿವರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಿವರಣೆಯು ಜನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1951, ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳು, 1961, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ, 1950 ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ, 1860 ರಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
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चुनाव, नागरिकों के लिए अपने राजनीतिक नेता को, या सरकार में अपने प्रतिनिधि को चुनने का एक माध्यम है। मतदान के द्वारा नागरिक, अपने देश के शासन से जुड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इस व्याख्याता के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति मतदान कैसे करना है, तथा भारत की मतदान प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियों को पा सकता है। अधिक जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाएँ।
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चुनाव, नागरिकों के लिए अपने राजनीतिक नेता को, या सरकार में अपने प्रतिनिधि को चुनने का एक माध्यम है। मतदान के द्वारा नागरिक, अपने देश के शासन से जुड़े निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इस व्याख्याता के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति मतदान कैसे करना है, तथा भारत की मतदान प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियों को पा सकता है। अधिक जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाएँ।
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Elections are a way for citizens to choose someone to be their political leader or representative in government. By voting, citizens can influence decisions about how their country is governed. Through this explainer, a person can understand how to vote and all related information regarding the voting process in India. For more information, please visit nyaaya.org
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A profession is a paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification. The people who engage in a profession are termed as professionals. Professional ethics are principles that govern the behaviour of professionals or professional groups in a work environment. This may include rules on how a person should act towards other people and institutions in such an environment etc. To know more about professional ethics about various people/professionals, visit nyaaya.org
पेशा वह व्यवसाय है, जिसके लिये खासकर एक औपचारिक योग्यता और लंबे समय तक के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, एवं उस व्यवसाय से आपको पैसे भी मिलते हैं। जो लोग किसी पेशे में जुड़े होते हैं उन्हें पेशेवर कहा जाता है। व्यावसायिक नैतिकता एक ऐसा सिद्धांत हैं, जो व्यावसायिक माहौल में पेशेवरों या पेशेवर समूहों के व्यवहार को नियंत्रित करता हैं। इसमें ऐसे नियम हो सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को व्यवसायिक वातावरण में अन्य लोगों और संस्थानों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए शामिल हो।
इस विषय में, हम विभिन्न लोगों और पेशेवरों के लिये व्यावसायिक नैतिकता और उसके कर्तव्यों की चर्चा कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाए।
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A profession is a paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification. The people who engage in a profession are termed as professionals. Professional ethics are principles that govern the behaviour of professionals or professional groups in a work environment. This may include rules on how a person should act towards other people and institutions in such an environment etc. To know more about professional ethics about various people/professionals, visit nyaaya.org
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कुछ स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें आपके LGBTQ + व्यक्तियों के लिए विशिष्ट और अनोखे हैं। लिंग परिवर्तन सर्जरी के संबंध में कुछ सामान्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे मानसिक, यौन और शारीरिक मुद्दे हैं। वहाँ एक सामाजिक पूर्वाग्रह - भी मौजूद हो सकता है, जो पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने को मुश्किल बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक चिकित्सक किसी के इलाज के लिए मना कर सकता है क्योंकि उनका मरीज ट्रांसजेंडर है। समय पर उपचार से बचने, या सही लिंग / यौन पहचान का खुलासा नहीं करने से, यह एक रोगी में अतिरिक्त जटिलताएं पैदा कर सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने के दौरान अधिकारों को समझना महत्वपूर्ण है।
Https://nyaaya.org/topic/healthcare-for-lgbtq-persons/ पर अधिक पढ़ें
कुछ स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें आपके LGBTQ + व्यक्तियों के लिए विशिष्ट और अनोखे हैं। लिंग परिवर्तन सर्जरी के संबंध में कुछ सामान्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे मानसिक, यौन और शारीरिक मुद्दे हैं। वहाँ एक सामाजिक पूर्वाग्रह - भी मौजूद हो सकता है, जो पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने को मुश्किल बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक चिकित्सक किसी के इलाज के लिए मना कर सकता है क्योंकि उनका मरीज ट्रांसजेंडर है। समय पर उपचार से बचने, या सही लिंग / यौन पहचान का खुलासा नहीं करने से, यह एक रोगी में अतिरिक्त जटिलताएं पैदा कर सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने के दौरान अधिकारों को समझना महत्वपूर्ण है।
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कुछ स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें आपके LGBTQ + व्यक्तियों के लिए विशिष्ट और अनोखे हैं। लिंग परिवर्तन सर्जरी के संबंध में कुछ सामान्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे मानसिक, यौन और शारीरिक मुद्दे हैं। वहाँ एक सामाजिक पूर्वाग्रह - भी मौजूद हो सकता है, जो पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने को मुश्किल बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक चिकित्सक किसी के इलाज के लिए मना कर सकता है क्योंकि उनका मरीज ट्रांसजेंडर है। समय पर उपचार से बचने, या सही लिंग / यौन पहचान का खुलासा नहीं करने से, यह एक रोगी में अतिरिक्त जटिलताएं पैदा कर सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने के दौरान अधिकारों को समझना महत्वपूर्ण है।
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कुछ स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतें आपके LGBTQ + व्यक्तियों के लिए विशिष्ट और अनोखे हैं। लिंग परिवर्तन सर्जरी के संबंध में कुछ सामान्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे मानसिक, यौन और शारीरिक मुद्दे हैं। वहाँ एक सामाजिक पूर्वाग्रह - भी मौजूद हो सकता है, जो पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने को मुश्किल बना सकता है। उदाहरण के लिए, एक चिकित्सक किसी के इलाज के लिए मना कर सकता है क्योंकि उनका मरीज ट्रांसजेंडर है। समय पर उपचार से बचने, या सही लिंग / यौन पहचान का खुलासा नहीं करने से, यह एक रोगी में अतिरिक्त जटिलताएं पैदा कर सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बनाने के दौरान अधिकारों को समझना महत्वपूर्ण है।
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LGBTQ+ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. LGBTQ+ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಪ್ಪುವುದು ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ: https://nyaaya.org/topic/healthcare-for-lgbtq-persons/
LGBTQ+ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. LGBTQ+ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಪ್ಪುವುದು ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ: https://nyaaya.org/topic/healthcare-for-lgbtq-persons/
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Some healthcare needs are specific and unique to your LGBTQ+ Persons. Some of the common healthcare issues are mental, sexual and physical issues with respect to gender altering surgeries. There may also be a social bias present , which may make accessing adequate healthcare difficult. For example, a therapist may refuse to treat someone because their patient is transgender. By avoiding treatment in a timely manner, or not disclosing the true gender/sexual identity, it may lead to added complications in a patient. This is why it is important to understand rights while accessing healthcare. Read more on https://nyaaya.org/topic/healthcare-for-lgbtq-persons/
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Inter-religious marriages in India are governed by the Special Marriage Act, 1954, which provides specific provisions for marriages between all Indian nationals, no matter which religion they follow. This explainer explains important information regarding the inter-religious marriage law including conditions for a valid marriage, its registration, and the conditions for it being annulled. Read more about it on nyaaya.org
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With transparency and good governance in mind, Indian law provides citizens with the right to ask for information from public bodies. Any citizen can make an application for information and can access information such as details of project budgets, implementation status, the status of any complaint/application they have made to any government body. Such an application is commonly referred to as an RTI or RTI application.
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With transparency and good governance in mind, Indian law provides citizens with the right to ask for information from public bodies. Any citizen can make an application for information and can access information such as details of project budgets, implementation status, the status of any complaint/application they have made to any government body. Such an application is commonly referred to as an RTI or RTI application.
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Trigger Warning: This audio story contains information on violence, abuse and slurs which some readers may find disturbing. Follow the story of Anne who discusses a situation of sexual harassment at the workplace with her mother, Alice.
It’s Christmas and all the relatives are at the Maria Family home. Amaya, Anne and Alice are glad to see some new faces after so long! Before the feast, Amaya’s uncle, David, takes her to the park nearby where Amaya runs towards the swings.
Amaya was waiting for Santa to come down the chimney to give gifts to her. She was a good girl all year, she thought to herself. She hummed the tune, ‘You better watch out, You better not cry....".
Trigger Warning: This audio story contains information on stalking which some readers may find disturbing. It’s the week before Christmas and things are busy in the Maria household. In this episode, lets see what Alice does to protect herself when she is stalked by a stranger.
This is Nyaaya’s series of podcasts for the end of 2020. In this series, we follow the journey of the Maria Family during the holiday season. Meet our characters. Alice is the strong mother of two beautiful daughters, Amaya and Anne. Amaya is a dreamer. She is 10 years old and she can’t wait to grow up. Anne on the other hand is a realist. She works in a law firm and wishes she could be a kid again.
ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವ ಚಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶೋಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲತಾಣ/ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು. ಅವರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೂರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿರುವ ಶೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ತನಿಖಾ ದಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವ ಚಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶೋಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲತಾಣ/ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು. ಅವರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೂರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿರುವ ಶೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ತನಿಖಾ ದಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವ ಚಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶೋಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲತಾಣ/ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು. ಅವರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೂರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿರುವ ಶೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ತನಿಖಾ ದಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವ ಚಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಲೈನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶೋಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲತಾಣ/ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು. ಅವರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೂರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿರುವ ಶೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ತನಿಖಾ ದಳಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದೂರನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
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If you are facing abuse on online platforms, you can report the abuse to the administrators of the website.To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
To be safe and free from abuse on the online platforms that we use in our day-to-day lives, you should practice some tips for cyber safety. To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
When someone at a place of work behaves in a sexual way towards women and it is unwanted, offensive, threatening, or humiliating, it is seen as a form of harassment. Indian law protects women from both men and women who ask for or demand anything sexual at work. Employers must make sure their place of work is safe for women employees and must take claims of sexual harassment seriously. TO know more about the law on sexual harassment at the workplace, please visit nyaaya.org
When someone at a place of work behaves in a sexual way towards women and it is unwanted, offensive, threatening, or humiliating, it is seen as a form of harassment. Indian law protects women from both men and women who ask for or demand anything sexual at work. Employers must make sure their place of work is safe for women employees and must take claims of sexual harassment seriously. TO know more about the law on sexual harassment at the workplace, please visit nyaaya.org
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If someone takes over your online account, accesses your data or the hardware/software on your computer without your permission, that person is guilty of the offence of unauthorized accessTo read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
If someone takes, distributes or publishes your personal photographs or videos without your permission, it is considered a crime.To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
If someone intentionally and with malice, says or writes something online that insults your religion or religious beliefs, it is considered a crime under the law.To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
If someone publishes or distributes obscene material online, it is considered a crime.To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
Identity theft refers to the act of someone dishonestly stealing and making use of your password, electronic signature, or other unique identification feature.To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
Online threats of causing physical injury or harassment can be intimidating, and is considered a crime.To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
Impersonation refers to the act of assuming a fake identity with the intention to deceive a person through the use of a computer or any communication device. To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
If you get anonymous threats online or you are blackmailed online, you can file a complaint with the cyber cell.To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
If someone uses abusive language against you online or photoshops your image into content which is abusive or sexually coloured, that person can be punished1 under the law.To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
When someone at a place of work behaves in a sexual way towards women and it is unwanted, offensive, threatening, or humiliating, it is seen as a form of harassment. Indian law protects women from both men and women who ask for or demand anything sexual at work. Employers must make sure their place of work is safe for women employees and must take claims of sexual harassment seriously. TO know more about the law on sexual harassment at the workplace, please visit nyaaya.org
Most of the applications we use on our mobile phones and laptops, commonly referred to as social media applications, provides the option to block abusers. To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
If you are being harassed by someone through calls and texts, you can block them on your phones.To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
If any person monitors the following used by a woman, it amounts to cyber stalking - internet, email or any other form of electronic communication.To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
If you are a victim of online abuse or know someone being victimised, you must report it to the authorities.To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
Online abuse happens on various platforms on the internet such as social media, chat, forums, etc. When faced with online abuse, your first step should be to see what the anti-abuse policy of the platform is, and what steps the platform recommends for you to stop it. To read more about the law on online abuse, please visit nyaaya.org
When someone at a place of work behaves in a sexual way towards women and it is unwanted, offensive, threatening, or humiliating, it is seen as a form of harassment. Indian law protects women from both men and women who ask for or demand anything sexual at work. Employers must make sure their place of work is safe for women employees and must take claims of sexual harassment seriously. TO know more about the law on sexual harassment at the workplace, please visit nyaaya.org
Dowry is anything of value, including cash and property, which is given by either the bride’s family to groom’s family or by the groom’s family to the bride’s family as a condition of marriage. Indian law makes it illegal to give, take, demand as well as advertise for dowry. To know more about the law on dowry, please visit nyaaya.org
Dowry is anything of value, including cash and property, which is given by either the bride’s family to groom’s family or by the groom’s family to the bride’s family as a condition of marriage. Indian law makes it illegal to give, take, demand as well as advertise for dowry. To know more about the law on dowry, please visit nyaaya.org
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Dowry is anything of value, including cash and property, which is given by either the bride’s family to groom’s family or by the groom’s family to the bride’s family as a condition of marriage. Indian law makes it illegal to give, take, demand as well as advertise for dowry. To know more about the law on dowry, please visit nyaaya.org
Women in India are protected from being abused physically, psychologically, verbally, emotionally, sexually or monetarily by their family. The law not only protects them from their husband/partner but anyone (male or female) in their family or their husband's family. To know more about the law on domestic violence, please visit nyaaya.org.
Women in India are protected from being abused physically, psychologically, verbally, emotionally, sexually or monetarily by their family. The law not only protects them from their husband/partner but anyone (male or female) in their family or their husband's family. To know more about the law on domestic violence, please visit nyaaya.org.
Women in India are protected from being abused physically, psychologically, verbally, emotionally, sexually or monetarily by their family. The law not only protects them from their husband/partner but anyone (male or female) in their family or their husband's family. To know more about the law on domestic violence, please visit nyaaya.org.
Women in India are protected from being abused physically, psychologically, verbally, emotionally, sexually or monetarily by their family. The law not only protects them from their husband/partner but anyone (male or female) in their family or their husband's family. To know more about the law on domestic violence, please visit nyaaya.org.
Women in India are protected from being abused physically, psychologically, verbally, emotionally, sexually or monetarily by their family. The law not only protects them from their husband/partner but anyone (male or female) in their family or their husband's family. To know more about the law on domestic violence, please visit nyaaya.org.
दहेज वो मूल्य (नकद और संपत्ति) है जो दुल्हन के परिवार द्वारा विवाह की शर्त के रूप में दूल्हे के परिवार को दिया जाता है। कानून आपको, शादी के दौरान अपने मंगेतर के परिवार के साथ उपहारों के आदान-प्रदान करने से नहीं रोकता है। इस कानून का उद्देश्य, उपहार विनिमय के दौरान किये जाने वाले जबरदस्ती पर रोक लगाना है। दहेज के क़ानून पर और जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाए।
दहेज वो मूल्य (नकद और संपत्ति) है जो दुल्हन के परिवार द्वारा विवाह की शर्त के रूप में दूल्हे के परिवार को दिया जाता है। कानून आपको, शादी के दौरान अपने मंगेतर के परिवार के साथ उपहारों के आदान-प्रदान करने से नहीं रोकता है। इस कानून का उद्देश्य, उपहार विनिमय के दौरान किये जाने वाले जबरदस्ती पर रोक लगाना है। दहेज के क़ानून पर और जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाए।
दहेज वो मूल्य (नकद और संपत्ति) है जो दुल्हन के परिवार द्वारा विवाह की शर्त के रूप में दूल्हे के परिवार को दिया जाता है। कानून आपको, शादी के दौरान अपने मंगेतर के परिवार के साथ उपहारों के आदान-प्रदान करने से नहीं रोकता है। इस कानून का उद्देश्य, उपहार विनिमय के दौरान किये जाने वाले जबरदस्ती पर रोक लगाना है। दहेज के क़ानून पर और जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाए।
दहेज वो मूल्य (नकद और संपत्ति) है जो दुल्हन के परिवार द्वारा विवाह की शर्त के रूप में दूल्हे के परिवार को दिया जाता है। कानून आपको, शादी के दौरान अपने मंगेतर के परिवार के साथ उपहारों के आदान-प्रदान करने से नहीं रोकता है। इस कानून का उद्देश्य, उपहार विनिमय के दौरान किये जाने वाले जबरदस्ती पर रोक लगाना है। दहेज के क़ानून पर और जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाए।
दहेज वो मूल्य (नकद और संपत्ति) है जो दुल्हन के परिवार द्वारा विवाह की शर्त के रूप में दूल्हे के परिवार को दिया जाता है। कानून आपको, शादी के दौरान अपने मंगेतर के परिवार के साथ उपहारों के आदान-प्रदान करने से नहीं रोकता है। इस कानून का उद्देश्य, उपहार विनिमय के दौरान किये जाने वाले जबरदस्ती पर रोक लगाना है। दहेज के क़ानून पर और जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाए।
भारत में महिलाओं को उनके परिवार द्वारा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मौखिक रूप से, भावनात्मक, यौन या मौद्रिक रूप से दुर्व्यवहार से, कानून के द्वारा बचाया जाता है। कानून न केवल उनके पति / साथी बल्कि उनके परिवार या उनके पति के परिवार में किसी के भी द्वारा किये गए दुर्व्यवहार से बचाता है। इस विषय पर और जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाए।
भारत में महिलाओं को उनके परिवार द्वारा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मौखिक रूप से, भावनात्मक, यौन या मौद्रिक रूप से दुर्व्यवहार से, कानून के द्वारा बचाया जाता है। कानून न केवल उनके पति / साथी बल्कि उनके परिवार या उनके पति के परिवार में किसी के भी द्वारा किये गए दुर्व्यवहार से बचाता है। इस विषय पर और जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाए।
भारत में महिलाओं को उनके परिवार द्वारा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मौखिक रूप से, भावनात्मक, यौन या मौद्रिक रूप से दुर्व्यवहार से, कानून के द्वारा बचाया जाता है। कानून न केवल उनके पति / साथी बल्कि उनके परिवार या उनके पति के परिवार में किसी के भी द्वारा किये गए दुर्व्यवहार से बचाता है। इस विषय पर और जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाए।
भारत में महिलाओं को उनके परिवार द्वारा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, मौखिक रूप से, भावनात्मक, यौन या मौद्रिक रूप से दुर्व्यवहार से, कानून के द्वारा बचाया जाता है। कानून न केवल उनके पति / साथी बल्कि उनके परिवार या उनके पति के परिवार में किसी के भी द्वारा किये गए दुर्व्यवहार से बचाता है। इस विषय पर और जानकारी के लिए nyaaya.org पर जाए।
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The law on acid attack protects all persons, regardless of their gender. Further, there are no specifications in the law in terms of the age of the survivor.To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
An acid attack is the crime of hurting a person by throwing acid on them, administering acid to that person or doing anything with acid with the intention or knowledge that it would harm the person.To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
Survivors of acid attack have the right to seek compensation, right to get medical treatment and the right to file a complaint. To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
The complaint can be filed by the survivor of the acid attack, relative, friend, acquaintance, any person who has witnessed the crime or knows such an attack is going to happen.To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
The survivor should be rushed to the nearest hospital to receive immediate medical treatment. The treatment must be provided free of cost. Legal action can be taken against any hospital that refuses to provide medical assistance to the survivor. To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
A First Information Report (“FIR”) can be filed in the police station against the accused. This FIR can either be filed by the survivor, their family members, any person who has witnessed the crime, or any person who comes to know of the crime.To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
The survivor or someone on their behalf has to mandatorily report the acid attack crime by filing an FIR. A copy has to be shared with the Legal Services Authority.To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
The crimes relating to acid attacks have been specified under the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973. To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
The crime of throwing or helping someone throw acid, is both cognizable and non-bailable. To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
You can approach the police to make a complaint, National Commission for Women, Sub Divisional Magistrate as well as call helpline numbers if you want to complain.To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
For crimes of acid attack, medical and rehabilitation facilities must be provided to survivors free of cost:To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
Various state and Union Territory governments have framed rules for the sale of acid, including Chhattisgarh, Rajasthan, Karnataka, Tripura, and Himachal Pradesh.To read more about the law on acid attack, please visit nyaaya.org
If anyone makes any sexual gestures that are insulting and sexual in nature, it is a crime. To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org
If a person repeatedly follows, contacts or monitors someone despite their disinterest or lack of consent, it is known as stalking. Stalking is a term used for numerous activities done by a person, which when taken together can disrupt the life of the survivor.To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org
It is a crime to physically stalk someone, i.e. someone tries to follow a person wherever they go and contact them even after they have expressed their disinterest. To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org
If someone inappropriately touches a person with a sexual intention, it is a crime under the law. The touch may or may not be forceful, but the perpetrator will still be punished for their actions. To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org
There are many forms of forceful sexual behaviour that a person might encounter including disrobing, rape which are crimes under the law. To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org
If someone persistently monitors or follows a person’s activity on the internet through email, social networks and instant messaging applications such as WhatsApp etc.To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org
If anyone says anything sexual to or sexually threatens a person, it is a crime under the law. To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org
Everyone has a right to privacy. If a person tries to watch someone while they are doing any private act, which they would do only if they thought they were either completely alone or with a particular person they gave consent to, then it is a crime under the law. This crime is commonly known as voyeurism. To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org
If anyone asks for or demands any sexual favours from a person without their consent and despite their disinterest, then it is a crime. To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org
A survivor can complain to the Police, Cyber Cells, National Commission for Women, Internal Committees in workplaces or even go to Court depending on the type of crime committed. To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org
If someone repeatedly contacts a person through calls or texts by the means of a telephone, then, it is a crime under the law.To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org.
Sexual harassment can happen in several ways. Actions such as following a person on the streets or in any public space, peeping into their bedroom, making sexual gestures at them while they are at work or in the classroom, singing lewd songs – all of this is sexual harassment. To read more about the law on sexual crimes, please visit nyaaya.org.
Consumer protection law is an area of law that charts out the rights and responsibilities of buyers/users and sellers of goods or services. It covers a wide range of issues, such as product liability, unfair business tactics, fraud, privacy concerns, and discriminatory services. To know more about this law, please visit nyaaya.org
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Consumer protection law is an area of law that charts out the rights and responsibilities of buyers/users and sellers of goods or services. It covers a wide range of issues, such as product liability, unfair business tactics, fraud, privacy concerns, and discriminatory services. To know more about this law, please visit nyaaya.org
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Consumer protection law is an area of law that charts out the rights and responsibilities of buyers/users and sellers of goods or services. It covers a wide range of issues, such as product liability, unfair business tactics, fraud, privacy concerns, and discriminatory services. To know more about this law, please visit nyaaya.org
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