'लिली थॉमस बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद यूपीए सरकार एक अध्यादेश लाई थी जिसमें दोषी सांसदों की तुरंत सदस्यता रद्द करने से रोकने का प्रावधान था. उस वक्त राहुल ने इसका विरोध किया था.