तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सामाजिक न्याय कार्यक्रम, जिसे डीएमके 'गैर-राजनीतिक' कहती है, में 19 राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया. इस कार्यक्रम में जातिगत जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई.