यह रेखांकित करते हुए कि किसी भी मुख्यमंत्री को ‘अनिश्चित अवधि’ के लिए अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए, कोर्ट ने एमसीडी आयुक्त को किताबें खरीदने का निर्देश दिया, भले ही उनका बजट 5 करोड़ रुपये से अधिक हो और ‘लापरवाही’ के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की.----more----

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