पिछले हफ्ते, राहुल मेहरा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय संहिता का पालन नहीं करने वाले खेल निकायों को वित्तीय सहायता रोकने का आदेश दिया था. वह इस सारी अस्पष्टता के लिए सरकारों को दोषी ठहराते हैं.

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https://hindi.theprint.in/india/personal-fiefdom-why-this-lawyer-is-fighting-a-court-battle-to-hold-sports-bodies-accountable/340149/