एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र को यह आश्वासन दिए जाने के बाद ही लोन दिया जाएगा कि पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता के लिए दिए जाने वाली इस राशि से शुरू की जाने वाली योजनाओं में केंद्र सरकार की ब्रांडिंग की जाएगी.